मफत यजन आण तयच भरतय अरथवयवसथवरल परणम

भारतातील मोफत योजनांचा इतिहास पाहता सुरुवात कल्याणकारी योजनांपासून 1950 च्या दशकात झाली. विविध राजकीय पक्षांनी निवडणुकांच्या परिणामांवरती प्रभाव पाडण्यासाठी व तत्कालीन लोकप्रियता वाढवण्यासाठी मोफत योजनांचा वापर केला ज्यामध्ये राष्ट्रीय व सामाजिक परिणामांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभावाकडे दुर्लक्ष केले गेले. भारतामध्ये महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, दिल्ली, असे अनेक महत्त्वपूर्ण राज्य असे आहेत जे मोफत योजना पुरवतात यामध्ये आर्थिक ते इतर प्रकारचे अनेक वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. परंतु या मोफत सेवा शासकीय निधीतून दिले जातात जो की जनतेकडून कर स्वरूपात जमा केला जातो मोफत योजनांचा पुरवठा केल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्था आणि सामाजिकतेवर त्याचे अल्पकालीन व दीर्घकालीन परिणाम होतात त्यामुळे देशाच्या विकासावर प्रगतीवर व राष्ट्राच्या एकूण कार्यक्षेत्रावरती परिणाम होतो सामाजिक मानसिकतेवर मोठा परिणाम यातून घडतो. विविध राजकीय पक्षांनी निवडणूकपूर्वीचे अशाप्रकारचे विविध मोफत योजनांचे आश्वासन देतात व त्यांची पूर्तता निवडणुकीनंतर करण्यासाठी प्रयत्न करतात. याचाच परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर व समाजावर होतो. स्वतंत्र्योत्तर काळांत राजकीय पक्षाने वापरलेल्या जाहीरनाम्यातून जाहीरपणे मोफत योजनेची आश्वासन दिले गेली प्रत्यक्षात मात्र भारतापुढे बरेच मोठ्या समस्या अस्तित्वात असताना सुद्धा त्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. राजकीय पक्षांसाठी एक प्रकारे प्रथा बनलेली आहे. ज्यामध्ये लोकांना आकर्षित करून लोकप्रियता वाढवून निवडणूक जिंकण्याच्या उद्देशाने विविध मोफत योजना तयार केल्या जातात. ज्यामध्ये मोफत वीज कर्जमाफी मोफत प्रवास अनुदान व्याज रहित कर्जवाटप मोफत गॅस सिलेंडर इथपासून ते मोफत सायकल लॅपटॉप फोन्स गॅजेट्स टीव्ही वॉशिंग मशीन इथपर्यंत महागड्या वस्तू दिल्या जातात. यामुळे करदात्यांनवर ताण पडून आणि एकूण समाज आणि येणाऱ्या पिढीवर चुकीचा संदेश पोहोचत आहे. मोफत योजनांपेक्षाही अनेक मोठ्या समस्या भारतापुढे उभे आहेत आरोग्य शिक्षण जीवनमानाचा स्तर सुधारणे, बेरोजगारी, धार्मिक तेढ, स्त्री-सुरक्षा, गरिबी निर्मूलन, आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा. सामाजिक कल्याणकारी योजना आणि मोफत योजना यामधील फरकाचा राजकीय पक्षांना विसर पडलेला आहे.